Punjab Right to Service (RTS) Act: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ Rights ਅਤੇ Government Services ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (Government offices) ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Punjab Right to Service Act (RTS Act) ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ Act ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Power ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ (Public service) ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਆਓ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Act ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

RTS Act ਕੀ ਹੈ? (What is Punjab RTS Act?)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘Punjab Right to Service Act, 2011’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ main target ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ Fixed Time Limit (ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ System ਨੂੰ ਹੋਰ Transparent (ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ) ਅਤੇ Digital ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ‘Punjab Transparency and Accountability in Delivery of Public Service Act, 2018’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ E-Governance ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਈ-ਸੇਵਾ (e-Sewa) ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ online ਆਪਣੀ Application ਦਾ status ਵੀ track ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Top Services and Time Limits (ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ)

ਇਸ Act ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ Departments ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ Services ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ important services ਦਾ Time Limit ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

Fard (ਫਰਦ/ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ [1]। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ (5 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ) 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।
Birth/Death Certificate (ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ): ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
Demarcation of Land (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ): 21 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ)।

Penalty Rules: ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Delay ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ‘Penalty System’ (ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Designated Officer (ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ time limit cross ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ₹250 per day (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ maximum ₹5,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Compensation to Citizens (ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ)

ਇਸ act ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ) Compensation (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?[7, 6] ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ Second Appellate Authority ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Appeal Process: ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Grievance) ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ Application ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ Reject ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ Time ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 simple steps follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
First Appeal (ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ): Time limit ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ‘First Appellate Authority’ (ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Second Appeal (ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ): ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ Resolution (ਹੱਲ) ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘Second Appellate Authority’ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ power ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
RTS Commission (ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ): ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ‘Punjab Right to Service Commission’ ਕੋਲ Revision Petition (ਰਵੀਜ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ Civil Court ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Conclusion (ਸਿੱਟਾ)

Punjab Right to Service Act ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ;

ਇਹ ਇੱਕ Smart ਅਤੇ Powerful tool ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sewa Kendra (ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਜਾਂ m-Sewa App ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ Service Apply ਕਰੋ ਅਤੇ Online Status Track ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ (Aware Citizen) ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Rights ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ!

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।